काठमाण्डाै – रुपन्देही कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवम् पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले उच्च अदालत पोखराले पेशीको जानकारी गराएको पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेका छन् ।
अदालतले शुक्रवारको आदेश कार्यान्वयनका क्रममा रुपन्देही कारागारमा रहेका लामिछाने र जोशीलाई पेशीको जानकारी गराइएको पत्र पठाएको थियो । रुपन्देही कारागारले आज उनीहरूले पत्रमा हस्ताक्षर नगरेको जानकारी उच्च अदालत पोखरालाई पठाएको छ ।
लामिछानेसमेत संलग्न रहेको सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा कास्की अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै परेको निवेदनमा बिहीवारदेखि पोखरामा सुनुवाइ भइरहेको छ । अदालतले कास्की जिल्ला अदालतमा दायर भएका दुई मुद्दाका सक्कल मिसिलहरू झिकाउनसमेत आदेश दिएको छ ।
रवि लामिछानेले आफू सामान्य तारेखमा रिहा हुनुपर्ने माग गरेका छन् भने सरकारी वकील कार्यालयले उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने अडान लिएको छ । दुवै पुनरावेदनमाथि गएको बिहीवारदेखि उच्च अदालतमा सुनुवाइ शुरू भएको हो ।