प्रमुख दलका शीर्ष नेताले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्दा पीडितले समयमै राहत पाउन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सबैले राहत वितरण गर्न पाउने निर्णय गरेका छन् । प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित बैठकमा राहत, उद्दार, पुर्नस्थापना र पुर्ननिर्माणलाई दू्रत गतिमा अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।