लन्डन । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बेलायतले प्रदेश नम्बर १ ताप्लेजुङ जिल्लास्थित किराती, आदिवासी तथा मुलवासी समुदायको पवित्र साँस्कृतिक धरोहर मुक्कुम्लुङमा जबर्जस्ती निर्माण गर्न लागिएको केबलकार खारेजीको माग गरेको छ ।
शुक्रबार अध्यक्ष मेजर योगेश राई र महासचिव फ्रम दुराले विज्ञप्ति जारी गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल प्रयोग गरी जबर्जस्ती निर्माण गर्न लागिएको केबलकारप्रति आदिवासी जनजाति महासंघ बेलायतको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नेपाल सरकारसँग खारेजीको माग गरेका हुन् ।
संविधानको व्यवस्थाविपरीत, संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रको अपमान हुने गरी र अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा केबुलकार खारेजीको निर्णय गर्न नेपाल सरकारसँग जनजाति महासंघ बेलायतले माग गरेको छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा ३२ को ३ र धारा ८ मा जनताले उनीहरूको भाषा, धर्म, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । प्राकृतिक वनसम्पदा मासिनुबाट जोगाउन केबुलकार निर्माण जस्तो विनासकारी परियोजनाको विरोध गर्ने समुदायलाई दमन गर्नु मुलुकको संविधानलाई अपहेलना गर्नु हो । संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी अधिकारसम्बन्धी घोषणा पत्रमा स्पष्ट लेखिएको छ कि “आदिवासी जनजातिहरूको भूमि, क्षेत्र वा अधिकारलाई असर गर्ने कुनै पनि कार्य उनीहरुको सहमति बेगर गर्न गराउन नहुने, कुनै डर धम्की वा बल प्रयोग गरी जबर्जस्ती गर्न गराउन नहुने ” कुरा स्पष्ट उल्लेख छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र भएकोले सर्वसम्मतले स्वीकारेको सन्धि, सम्झौता सहमति लागू नगरेर सयुक्त राष्ट्र संघकै अपमान गर्न खोजिएको छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘त्यति मात्र होइन केवलकार निर्माणको बिरोधमा सर्वोच्चमा मुद्दा बिचाराधिन छ । यस विषयलाई गम्भिर रुपमा आत्मसात् गरि राज्यले केवुलकार खारेजीको सहि निर्णय गर्नको लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सरकारलाई आह्वान गर्दछौं ।’
यस्तै स्थानीय जनताको भावनाविपरीत विकासका नाममा भ्रम छर्दै धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाहरू मासेर निश्चित लगानीकर्ता र कम्पनीले मात्रै नाफा कमाउने गरी पाथीभरा दर्शन केवलकार निर्माण गर्ने निर्णयको विरोधमा मुक्कुमलुङ संरक्षण संयुक्त संघर्ष समिति शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा धरपकड गर्ने, खुकुरी प्रहार गर्ने मात्र नभएर १२ माघ २०८१ शनिबार सशस्त्र प्रहरी बल प्रयोग गरी गोली प्रहारद्वारा ३ व्यक्तिहरुलाई गम्भीर घाइते समेत बनाइएकोप्रति महासंघ बेलायतले घोर निन्दा गरेको छ ।
विवादको टुङ्गो संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, केवलकार कम्पनी र स्थानीयबीच वार्तामा बसेर निकास निकाल्नु पर्नेमा जोड दिँदै महासंघले सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी र भिजिलान्तेहरुको आडमा गत माघ ८ गतेको दिनदेखि जबरजस्ती रुपमा निर्माण कार्य सुरु गरेकोमा विश्वभर रहेको आदिवासी जनजाति महासंघभित्र रहेका जातीय संगठनहरु समेतको तर्फबाट घोर विरोध र भ्रर्त्सना गरिएको छ । उक्त संस्थाले “नो केबलकार संयुक्त संघर्ष समिति”ले आयोजना गरेको माघ १८ र १९ गते ताप्लेजुङ बन्द, माघ २० गतेदेखि ग्लोबल आईएमई बैंक बन्द, माघ २० गते प्रदेश नं. १ को ९ जिल्ला बन्द र माघ २२ गतेदेखि आमहड्तालजस्ता कार्यक्रमहरुप्रति समर्थन गर्दै ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको छ ।
