काठमाडाैँ । दक्षिण कोरियाको सत्तारूढ पार्टीले समेत मत हालेपछि राष्ट्रपति यून सुक योलविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएको छ।
राष्ट्रिय सभामा शनिबार राष्ट्रपति युनविरूद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गरेको गरेको थियो। त्यसमा २०४ मतले महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएको एशोसिएटेड प्रेस (एपी)ले जनाएको छ। विपक्षमा ८५ जनाले मत हालेका थिए।
उक्त महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएको सूचना संवैधानिक अदालतमा पुर्याइएपछि युनको राष्ट्रपतीय अधिकारबाट निलम्बनमा पर्नेछन्।
अदालतले १८० दिनभित्र उनलाई पदबाट हटाउने वा पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने फैसला दिनुपर्नेछ। अदालतले उनलाई निकालेको अवस्थामा ६० दिनभित्र अर्को चुनाव गरेर नयाँ राष्ट्रपति चुन्नुपर्ने हुन्छ।
महाअभियोग प्रस्ताव दुई तिहाई मतबाट पारित गर्नुपर्छ। ३०० सदस्यीय कोरियाको संसदमा राष्ट्रपति यूनको सत्तारूढ दल पिपल्स पावर पार्टी (पिपिपी) का १०८ सांसद छन् भने विपक्षीका १९० सांसद छन्। दुई तिहाईले महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन पिपिपीकै सांसदहरूले प्रस्तावमा मत हालेपछि पारित भएको हो।
गत साता यूनविरूद्ध महाअभियोग प्रस्तावमा मतदान भएको थियो। त्यो बेला पिपिपीका सांसदहरू मतदानमा अनुपस्थित भएपछि राष्ट्रपति यून जोगिएका थिए।
सैनिक शासन लगाउने आफ्नो निर्णय न्यायोचित भएको र राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा नदिने भन्दै यूनले भाषण गरेका थिए। पिपिपीले उनको भाषणभन्दा केही समयअघि मात्र उनीविरूद्ध महाअभियोग लगाउने प्रस्तावको समर्थन गरेको बताएको सिएनएनले जनाएको छ।
पिपिपीले सुरूमा महाअभियोगलाई समर्थन नगरेर बरू यूनलाई राजीनामा दिन लगाउन प्रयास गरेको थियो। तर पार्टी नेतृत्वले यूनलाई मनाउन सकेको थिएन।
