लन्डन । भूतपूर्व गोर्खाहरुको मुद्दा अस्वीकृत भएमा ‘अपिल’ गर्न नपाउने भन्ने होम अफिसको नीति अब औपचारिक रुपमै लागू नहुने भएको छ । त्रिपक्षीय वार्ता अन्तर्गत मंगलबार भएको प्राविधिक कमिटीको जुम बैठकमा होम अफिस अफिसरले अपिल राइट्स दिइने जानकारी दिएका हुन् ।
होम अफिसले ‘अपिल राइट्स’ दिने नीति कार्यान्वयन गर्न सहमति जनाएको वार्ताका गोर्खा नेगोसिएटर मेजर रिटायर्ड जुदबहादुर गुरुङले जानकारी दिए ।
करिब आधा घण्टा भएको वार्तामा होम अफिसबाट २ जना, रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) बाट एक जना, भूतपूर्व गोर्खाहरुबाट मेजर रि. उदयबहादुर गुरुङ, धर्म तामाङ, केशबहादुर गुरुङ र मेजर रि. जुदबहादुर गुरुङ थिए । दूतावासबाट भने कोही सहभागी भएनन् ।
बैठकमा भूतपूर्व गोर्खाका विधवा र तिनका सन्तानलाई आइएलइ वा आइएलआर अप्लाई गर्दा लाग्ने शुल्क जनही एकहजार ८ सय ५० पाउण्ड मिनाह गर्न होम अफिस सहमत भएको गुरुङले जनाए ।
४ वर्षको ‘कन्ट्रयाक्ट’ गरेर पनि समय अगावै घर पठाइएका करिब ११६ जनालाई आवासीय अधिकार दिन पनि होम अफिस सहमत भएको छ ।
भिजा ‘रिफ्युज’ भएका आवेदनहरु अपिल नगरि स्वीकृत गर्न होम अफिस सकारात्मक भएको पनि गुरुङले जनाए ।
मेजर जुदले बेलायतका लागि नयां नेपाली राजदूत आएपछि मन्त्रिस्तरिय वार्ता तय हुने बताए ।
गोर्खाहरुका मागका सम्बन्धमा पछिल्लो तीन वर्षदेखि जारी त्रिपक्षीय वार्ताअन्तर्गत यसअघि प्राविधिक संयन्त्रका ८ बैठक भइसकेका छन् भने ४ वटा मन्त्रिस्तरिय छन् ।
