काठमाडौँ : नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न दिइएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न यही भदौ ६ गते आदेश दिएको थियो। आज न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो।
गृहको भ्याकेट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै अब पुन: ३० वर्षे सेवा अवधि पुरानै अवस्थामा पुगेको छ। सर्वोच्चको शुक्रवारको आदेशले नेपाल प्रहरीका डीआईजीसहित ९० जना र सशस्त्र प्रहरीका दुई डीआईजीसहित १६ जना प्रहरी आइतवार अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन्।
उक्त रिट निवेदनमा अध्ययन नै गर्न नपाएको भन्दै प्रहरीतर्फका कानुन व्यवसायीले आजको बहस भने बहिस्कार गरेका थिए। नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जनाले ३० वर्ष सेवा अवधिमा अवकाश दिन लागेको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दिएका थिए।
उक्त रिटमाथि भदौ ६ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो।
उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै गृह मन्त्रालय भ्याकेट निवेदन लिएर अदालत पुगेको थियो। सोही निवेदनमाथि आज भएको सुनुवाइले उक्त अन्तिरम आदेश खारेज गरेको हो।
प्रहरी अधिकृतहरूले भदौ ५ गते रिट दायर गरेका थिए। ६ गते अन्तिरम आदेश आएपछि त्यसविरुद्ध गृह मन्त्रालयले भदौ १२ गते भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको थियो। अब दुवै निवेदनलाई साथै राखेर सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुने प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए।
