लन्डन । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन-२०७१ (संशोधन) विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएकोमा बेलायत, अमेरिकासहित १० देशले स्वागत गरेका छन् ।
बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विजरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, नर्वे, जापान, फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन, जर्मनी र फ्रान्सले बिहीबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका हुन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक नेपालको दुवै सदनबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएकोमा स्वागत गरिएको छ । हालै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजी तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन नेपालको संघीय संसदको दुवै सदनले पारित गरेका थिए र बिहीबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।
‘निर्णय प्रक्रियाहरूमा पीडितको निरन्तर सहभागिताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनेछ’ संयुक्त वक्तव्यमा छ,’हामी यस प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा छौँ । भविष्यमा चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमहरूको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्न सकियोस् भनी हामी निम्नानुसारका हस्ताक्षरकर्ताहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सघाउन के-कस्ता विशेष आवश्यकताहरू छन् भन्ने विषयमा नेपाल सरकारबाट जान्न तत्पर छौँ ।’
