सरकारले खाडीका ६ मुलुक र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई रोजगारदाता कम्पनीले आतेजाते हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञाबापत लाग्ने खर्च व्यहोर्ने र कामदारको तलबबाट कुनै अन्य खर्च नकटाउने शर्तमा मात्रै ती देशमा कामदार पठाउने भएको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दे राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले सो प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयबाट एक हप्ताभित्रै स्वीकृत भएर आउने र नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको पाँच दिनपछि सो व्यवस्था लागू हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था गर्दा नेपाली कामदारको गन्तव्य मुलुकमा माग कम हुने चिन्ता व्यर्थ भएको भन्दै माग झनै बढ्ने जिकिर गर्नुभयो। नेपाली कामदार इमान्दार र परिश्रमी भएकाले गन्तव्य मुलुकले नेपालीलाई नै प्राथमिकता दिने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यो नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायी, कामदार सबैको हित गर्ने बताउँदै अहिले घोषणा गरिएका सात मुलुकबाहेक अन्य मुलुकमा पनि निःशुल्क गर्दै लैजान सरकारको तयारी रहेको बताउनुभयो।
यसअघि नेपाली कामदार एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तिरेर रोजगारीमा जाँदा गएको लागत खर्च उठाउनै वर्ष्दिन लाग्ने अवस्थाले कामदार मारमा पर्दै आएको सन्दर्भमा यो व्यवस्था लागू गरिएको उहाँको भनाइ थियो। अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले आवधिक जीवन बिमा, अभिुमखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क र कल्याणकारी कोषको शुल्कमात्रै बुझाउनुपर्नेछ जुन रकम अन्दाजी २० देखि ३० हजारको बीचमा हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै कामदार आपूर्ति गरेबापत विदेशको संस्थाले सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा मात्रै यहाँका म्यानपावर कम्पनीले रु १० हजारसम्म कामदारबाट सेवा शुल्क लिन पाउने छन्। यसअघि मलेसियामा ८० हजार, खाडीमुलुकमा रु ७० हजारसम्म अधिकतम लागत सरकारले तोकेकामा अब नयाँ व्यवस्थासँगै बढीमा लागत रु ३० हजारमा खुम्चने अनुमान गरिएको छ।
}
