भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण वा छुट्टै निकाय भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय परामर्श समितिको पहिलो बैठकमा उक्त बिषयमा बिज्ञहरुसंग छलफल भएको हो। गत बिहिबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूकम्पपछिको पूनर्निमार्णमा सल्लाह लिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपछि मंगलबार पहिलो पटक बैठक बसेको हो।
बैठकमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाबारे छलफल भएको थियो। त्यस्तै बैठकमा गृह मन्त्रालयले विनासकारी भूकम्प पछिको उद्धार राहत कार्य तथा हालसम्मको अवस्थाका बिषयमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। पुनर्निर्माणका लागि आवश्यकता के हो भन्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद्को व्यवस्थापन गर्न विद्यमान संरचना र त्यसमा प्रस्तावित सुधारका विषयमा मुख्य सचिवले प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो।
बैठकमा विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६ ले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद र राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि बिज्ञहरुसंग छलफल भएको अर्थबिद बिश्वम्भर प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो। परामर्श समितिमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरु, संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुख, मन्त्रीहरु, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव तथा सम्बन्धित मन्त्रलायका सचिवहरु र राष्ट्रिय योजना आयोगका बहालवाला पदाधिकारीहरु सदस्य रहने ब्यवस्था गरिएको छ।
