भूकम्प र निरन्तर रुपमा गएका पराकम्पनबाट पीडितलाई समान रु पमा एकद्वार प्रणालीबाट मात्र राहत वितरण गर्न सभासद्ले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। जिल्ला विकास समिति, काठमाडौंले बिहीबार काठमाडौमा गरेको विनाशकारी भूकम्प पछिको क्षति, हालसम्मको राहत र भावी कार्ययोजना सम्बन्धमा आयोजित छलफलमा सभासद्हरुले वास्तविक भूकम्पपीडितले भन्दा पनि

पहुचवाला र गैरपीडितले मात्र राहत पाउने गरेको भन्दै मापदण्ड बनाएरमात्र वितरण गर्न आग्रह गरेका हुन्। सभासद्हरु ले सबैभन्दा पहिला जतिसक्दो चाँडो भूकम्पपछि धराप र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका घर हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। त्यस्तै उनीहरुले भूकम्पपीडितलाई राहतको नाममा त्रिपालको सट्टा अस्थायी टहराका लागि जस्तापाताको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले जथाभावी रुपमा भन्दा पनि भूकम्पपीडितको अवस्था हेरिकन, प्रभावित र प्रभावित जिल्ला हेरेर सरकारद्वारा प्रदान गरिने राहत तथा अन्य सुविधा दिँदै आएको स्पष्ट पार्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री सिंहले अहिलेको समय एकले अर्कालाई आलोचना गर्नूभन्दा पनि काम गरेर देखाउने समय भएको हुँदा त्यसतर्फ केन्द्रित हुन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण अर्यालले भूकम्पपछि धरापमा रहेको एउटा घरले वरिपरि रहेका करिब सात वटा घरलाई असर गरेको हुँदा काठमाडौँमा रहेका पन्ध्र सय भन्दा बढि त्यस्ता घर भत्काउने काम सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);