काठमाडौं : दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति यून सुक योलले लागू गरेको संकटकालीन सैन्य कानुन ‘मार्शल ल’ फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन्।
स्वस्फूर्तः जनविरोध र संसद्ले सैनिक कानुन अमान्य भएको निर्णय लिएपछि राष्ट्रपति यून करीब ६ घण्टाभित्रै आफ्नो घोषणा फिर्ता लिन बाध्य भए।
यसअघि हिजो मध्यरातमा अप्रत्याशित रूपमा टेलिभिजन मार्फत् सम्बोधन गर्दै यूनले उत्तर कोरियाली कम्युनिस्ट शक्तिबाट उत्पन्न खतराबाट जोगाउन र राज्य विरोधी तत्त्वलाई निर्मूल पार्न संकटकालीन मार्शल ल लगाएको घोषणा गरेका थिए।
राष्ट्रपतिको यस्तो अप्रत्याशित र अनपेक्षित घोषणा लगत्तै त्यसको विरोधमा मानिसहरू संसद् भवन अगाडि प्रदर्शन गर्न पुगेका थिए भने केही समयमै संसद्को बैठक पनि बसेको थियो।
प्रदर्शनकारीहरू संसद् भवनभित्र प्रवेश गर्ने प्रयास गरेपछि त्यहाँ तैनाथ सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच झडप समेत भएको थियो।
सैन्य कानुन घोषणाको दुई घण्टाभन्दा पनि कम समयभित्रै बसेको संसद्को बैठकले एकमतले राष्ट्रपतिको उक्त घोषणा अमान्य भएको निर्णय लिएको थियो। संसद्मा उपस्थित सत्तारुढ पिपुल पार्टीका १८ सांसद र विपक्षी दलका १७२ सांसद सबैले एक मतले राष्ट्रपतिको उक्त घोषणा अमान्य भएको पक्षमा मतदान गरेका थिए।
दक्षिण कोरियाको संविधानमा तीन सय सदस्यीय संसद्को बहुमतले अस्वीकृत गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले मार्शल ल को आदेश फिर्ता लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
राष्ट्रपतिले फिर्ता लिएको घोषणा नगर्दासम्म भने उक्त आदेश कायमै रहन्छ। यसैले संसद्ले मार्शल ल अमान्य रहेको घोषणा गरे पनि सेनाले भने राष्ट्रपतिले फिर्ता नलिँदासम्म सैन्य कानुन लागू रहने बताएको थियो।
पछि बुधबार बिहान करिब साढे चार बजे राष्ट्रपतिले आफ्नो घोषणा फिर्ता लिएको घोषणा गरेका थिए। एकाएक सैन्य कानुनको घोषणा, आफनै दलबाट त्यसको विरोध र त्यसको केही घण्टाभित्रै फिर्ताको घटनाले राष्ट्रपति यूनको कुर्सी संकटमा परेको छ।
विपक्षी दलले राजीनामा दिन वा महाअभियोगको सामना गर्न राष्ट्रपतिलाई चेतावनी दिएका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने प्रस्ताव गरेका छन् भने राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन समेत भएको स्थानीय समाचारमाध्यमले जनाएका छन्।
