राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरुले राजनीतिक पँहुच नभएका भूकम्प पीडितहरुले पर्याप्त राहत पाउन नसकेको बताएका छन्। व्यवस्थापिका संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा आयोगका पदाधिकारीहरुले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा राहत वितरण गरिएको आरोप लगाए। उनीहरुले राजनीतिक आस्थाका आधारमा राहत वितरण गरेकाले कतिपय प्रभावितहरुले अझै नपाएको र कतिपयले पटक पटक राहत लिएको अनुगमनका क्रममा भेटिएको बताए। तर राजनीतिक आस्थाका आधारमा वितरण गरीएपनि ९० प्रतिशत पीडितले राहत पाएको आयोगको भनाई छ।
उनीहरुले भूकम्प प्रभावितमध्ये महिला बालबालिका र वृद्धवृद्धाको अवस्था दयनिय रहेको बताए। भूकम्पपछि संरक्षकको नाममा गाउँ गाउँमा तस्करहरु जान थालेकाले महिला तथा बालबालिका असुरक्षित भएको आयोगको भनाई छ।आयोगले पीडित महिला तथा बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने नाममा मानव वेचविखन गर्ने तस्करहरुलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। आयोगले मानवअधिकार सम्बन्धी विभिन्न १३ विषयलाई आधार बनाएर भूकम्प प्रभावितहरुको अवस्थाका बारेमा विभन्न जिल्लामा अनुगमन गरेको थियो।
