काठमाडौं । बंगलादेशमा आरक्षणविरूद्धको विषयमा चर्किएको सरकारविरोधी आन्दोलनले उग्ररुप लिएपछि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पदबाट राजीनामा दिएर देश छाडिन् । बंगलादेशमा भूतपूर्व सेनाका सन्तानहरूलाई सरकारी जागिरमा आरक्षण दिने नीतिविरूद्धको आन्दोलन सरकारविरोधी आन्दोलनमा परिणत भएपछि हसिनाको १५ वर्षे सत्ता यात्रामा पूर्णविराम लाग्यो । ७६ वर्षीय हसिनाले चार पटक लगातार चुनाव जित्दै सत्ताको यात्रा गरेकी थिइन । हसिना सन् २००९ देखि निरन्तर सत्तामा थिइन् । १५ वर्षे सत्ता चलाएकी हसिनामाथि शक्तिको दुरूपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । हसिनाले मुलुक छाडेलगत्तै देशको बागडोर सेनाले सम्हालेको छ । यद्यपि सेना प्रमुख जनरल वाकर–उज–जमानले सबै दलको सहभागितामा अन्तरिम सरकार गठन हुने घोषणा गरेका छन् । राजनीतिक संकटबीच राष्ट्रपति, संसद् वा अन्य राजनीतिक तथा संवैधानिक निकायको सट्टा सेनाले अग्रसरता लिएका पछि बंगलादेशको लोकतान्त्रिक यात्रा अनिश्चित बनेको छ ।
पछिल्लो घटनासँगै करिब दुई दशकपछि फेरि बंगलादेशको सेना सत्ताको केन्द्रमा आइपुगेको छ । अवामी लिगकी शेख हसिना र बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की बेगम खालिदा जियाबीचको ‘बेगम–युद्ध’ का कारण बंगलादेशमा २००६ मा सेनाले सत्ता हातमा लिएको थियो । तर, २००९ मा निर्वाचनपछि हसिना निरन्तर सत्तामा थिइन् भने खालिदा जियाको दल दमनले सीमान्तकृत भएको थियो ।
सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट छुट्टिएर बंगलादेश स्वतन्त्र हुँदा लडेका बंगलादेशी सैनिकका सन्ततीहरूलाई जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षण दिने नीति ल्याएपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भए । जुलाइ पहिलो साता बंगलादेशको उच्च अदालतले पनि सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि आन्दोलन चर्किँदै हिंसात्मक बन्यो । तर जुलाई तेस्रो साता अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले ३० प्रतिशतको आरक्षणलाई ५ प्रतशित बनाउन आदेश दियो । सर्वोच्चले नै सरकारको निर्णयमा ब्रेक लगाइदिएपछि विद्यार्थीहरूलाई आन्दोलन फिर्ता लिन भनिएको थियो । आन्दोलनकारीलाई घर फर्किन भनिए पनि २०० जना भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको थियो । सयौं घाइते र त्यही हाराहारीमा पक्राउ पनि परेका थिए । विद्यार्थीहरूको आन्दोलनमा समाजका अन्य तप्काका मानिसहरू पनि जोडिएकाले आन्दोलत थप बृहत बन्यो ।
विद्यार्थीहरूले मृतकका परिवारलाई क्षतपूर्ति दिनुपर्ने, घाइते विद्यार्थीको सरकारले उपचार गरिदिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए । विद्यार्थीको आन्दोलनलाई प्रधानमन्त्री हसिनाले सुरूवातदेखि नै बेवास्ता गर्दै आएकी थिइन् । उनले सेना लगाएरै विद्यार्थीहरूको आन्दोलनलाई दबाउने कोशिस गरेकी थिइन् । फलस्वरुप हसिनाले यो हविगत व्यहोर्नु प¥यो ।
पछिल्ला प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मीले करिब १० हजार विद्यार्थी र विपक्षी दलका समर्थकहरूलाई पक्राउ गरेका थिए । आइतबारदेखि फेरि सुरु भएको अवज्ञा आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थीहरूले सार्वजनिक सवारी र कलकारखाना बन्दको आह्वान गरेका थिए । आन्दोलनको विरोधमा प्रधानमन्त्री हसिनाको पार्टी अवामी लिगले पनि आइतबार देशैभर ¥याली आयोजना गरेको थियो । त्यसक्रममा भएका झडपमा ९४ जनाको ज्यान गएको हो ।
स्थिति नियन्त्रणमा लिन सरकारले आइतबार साँझदेखि अनिश्चितकालीन कर्फ्यु घोषणा गरेको थियो । देशका सबै प्रमुख सहरका साथै, नगरपालिका, औद्योगिक क्षेत्र र सदरमुकाम क्षेत्रमा मानिसहरूलाई बाहिर निस्किन रोक लगाइएको थियो । तर आदेश अवज्ञा गर्दै सोमबार कम्तीमा ४ लाख प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएका थिए । गाउँगाउँबाट दसौं हजार आन्दोलनकारी सोमबार राजधानी ढाका पुगेका थिए ।
योसँगै विकसित पछिल्लो घटनाक्रमपछि बंगलादेशको भविष्यबारे भने अनिश्चितता छाएको छ । सेना प्रमुख जमानले सर्वदलीय सरकार गठन गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले केही दिनभित्रै एउटा समाधान निस्किने अपेक्षा पनि गरेका छन् । यसको अर्थ अन्तरिम सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने टुंगो लाग्न भने बाँकी छ ।
