राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई पाँच राजनीतिक दलका नेताहरुले भेटगरी नेपालको अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना, निर्देशक सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताअनुरुप संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका कार्यहरु गराउन आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार बिहान शितल निबासमा संविधानसभाको नियमावली–२०७० को प्रतिकूल नहुने गरी संविधानसभाबाटै संविधान जारी गराउन पनि उनीहरुले आग्रह गरेका छन्। उक्त दलहरुले राष्ट्रपति यादवलाई बुझाएको अनुरोधपत्रमा चार दलका केही नेताहरुको सहमतिले पहिचानसहितको सङ्घीयता र सङ्घीयतासहितको विभेदरहित एवम् समावेशी लोकतान्त्रिक चरित्रको संविधान निर्माण गर्नुको सट्टा सङ्घीयताविहीन संविधान निर्माण गर्नका लागि नै सरकारले गठन गर्ने भनिएको सङ्घीय आयोगको प्रस्ताव ल्याएको भन्दै सो प्रस्ताव अन्तरिम संविधानको धारा ८२ को मर्म र भावना प्रतिकूल रहेको उल्लेख गरिएको छ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा (माओवादी), मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) दलका बीचमा यही जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमति भएको थियो। सोही सहमतिलाई टेकेर संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिले भावी संविधानमा आठ प्रदेशलगायत अन्य सहमतिसहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेस गरिसकेको छ। अनुरोधपत्र बुझाउने पाँचदलले सो सहमतिको विरोध जनाउँदै शुक्रबार सभामुख सुवास नेम्वाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। भेटमा राष्ट्रपति यादवले सबैको सहमति, सहकार्य र एकताबाट नयाँ संविधान निर्माण हुनु पर्ने धारणा राख्नु भएको भेटपछि सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो।
साना दलको अनुरोधपत्रमा कुनै पनि बहानामा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको अधिकार र संविधानसभाको क्षेत्राधिकारलाई कटौती गर्ने कार्य आफुहरुलाई मान्य नहुने भनिएको छ। जेठ २८ गते संविधानसभामा पेस गरिएको चार दलका केही नेताहरुको सहमतिको १६ बुँदे प्रस्ताव नेपालको अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना, निर्देशक सिद्धान्त, संवैधानिक व्यवस्था, मर्म र भावना विपरीत मात्र नभई यसको ठाडो उल्लङ्घन गर्ने कार्य गरेको अनुरोधपत्रमा उल्लेख भएको छ।
