काठमाडाैं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले थप पाँच प्रदेशमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्ने भएको छ।
यससम्बन्धी मन्त्रालयले कार्यविधि नै बनाएको छ। मन्त्री प्रदीप पौडेलले बुधबार क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्ने कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेका हुन्।
‘मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेलगत्तै क्यान्सर रोगका बिरामीलाई केही राहत दिन सकिन्छ भनेर क्यान्सर नियन्त्रण रणनीति स्वीकृत गरेको थिएँ। मन्त्रालय सम्हालेको एक महिना पुग्दै गर्दा आज थप पाँच प्रदेशमा क्यान्सर सेवा विस्तार गर्ने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरेका छौं,’ मन्त्री पौडेलले भने।
मन्त्री पौडेलले पदभार सम्हालेलगत्तै गत असार ३१ गते आफ्नो पहिलो निर्णयमा राष्ट्रिय क्यान्सर नियन्त्रण रणनीति २०२४–३० स्वीकृत गरेका थिए।
रणनीतिले सात वटै प्रदेशमा क्यान्सरको परीक्षण तथा निदान गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
कार्यविधि स्वीकृत भएपछि चितवनको भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुरको भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल तथा नेपालगञ्जको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालले देशका अन्य भागमा विस्तारित क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध गराउने भएका छन्।
कार्यविधिअनुसार भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले कोशी प्रदेशमा विराटनगर अस्पताल र मधेस प्रदेशमा नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा क्यान्सरसम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनेछ।
बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरले गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णालीको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदुरपश्चिमको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनेछ।
यससँगै देशका सातवटै प्रदेशमा क्यान्सर उपचारसम्बन्धी सेवाको पहुँच विस्तार भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले बताए।
मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेको प्राथमिकता तथा योजनामा सातै प्रदेशमा क्यान्सर रोग उपचार सेवा विस्तार गरिने उल्लेख थियो।
मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेलले अब बिरामीहरूले संघीय क्यान्सर अस्पतालको सेवा नै विस्तारित अस्पतालबाट पाउने भएकाले खर्च र समय दुवै बचत हुने बताए।
स्याटेलाइट क्लिनिक तथा आफ्ना दक्ष जनशक्तिसमेत पठाएर विस्तारित अस्पतालमार्फत सेवा दिइने भएकाले यो प्रभावकारी हुने उनले बताए। अहिले संघीय सरकार मातहतका तीन अस्पतालले मात्र क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै ती अस्पतालले तत्काल सेवा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया थाल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
