गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुको समस्याका बारेमा नेपाल तथा बेलायत सरकारबीच लण्डनमा सम्पन्न मन्त्रीस्तरीय वार्ता कुनै पनि सहमतिमा नपुगी सकिएको छ ।
बुधबार दिउँसो बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्ता करिब १ घण्टा ४५ मिनेट चले पनि कुनै पनि विषयमा सहमतिमा भने पुग्न सकेन ।
वार्तामा सहभागी गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का उपसभापति धर्मबहादुर तामाङका अनुसार वार्ता मुख्यत समान पेन्सनका विषयमा केन्द्रीत थियो । जसमा गोरखाहरुले समान पेन्सनको दाबी गरेका थिए भने नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरेका बेलायतका लागि नेपाली राजदुत ज्ञानचन्द्र आचार्यले पनि गोरखाहरुको समस्या समाधानको उपाय खोज्न बेलायतसित आग्रह गरेका थिए ।
तर वार्तामा बेलायती पक्षले भने पुरानो (बितिसकेको) मितिबाट लागू हुने गरी नीति बनाउन नसकिने र युरोपेली अदालतमा गोरखाहरुले हालेको मुद्दाको फैसलामा पनि यसबारेमा प्रष्ट उल्लेख भइसकेको जिकिर गर्दै समान पेन्सन दिन नसकिने बताएका थिए ।
वार्तामा सहभागी गोरखाहरुले बेलायतले सन् २००७ मा पुरानो मितिबाट लागू हुने गरी नीति बनाई लागू गरिसकेको दृष्टान्त दिँदै पेन्सनको सवालमा त्यसो गर्न सकिँदैन भन्ने बेलायती पक्षको तर्कको प्रतिवाद गरेका थिए ।
वार्तामा राजदुत आचार्यले गोरखाहरु बेलायती सेनामा भर्ती गर्न गरिएको त्रिपक्षीय सन्धिको पनि औचित्य सकिइसकेकाले नयाँ द्विपक्षीय सन्धि गर्न प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसका लागि समिति बनाएर कार्य शुरु गर्न पनि उनले आग्रह गरेका थिए तर त्यसको बेलायती पक्षबाट प्रष्ट जवाफ आएन ।
वार्तामा सन् २००८ मा रोयल कोर्ट अफ जस्टिले गोरखाहरु बारे बेलायतको नीति गैरकानुनी भनेर भनिसकेको जिकिर धर्मबहादुर तामाङले गरेका थिए तर बेलायती पक्षले सो फैसलामा त्यस्तो नभएको भनेर जवाफ दिएको थियो । अर्का सहभागी बीजीनेसाका अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङले गोरखाहरुलाई समान पेन्सन दिँदा ठूलो पैसा खर्च हुन्छ भनेर गरिएको प्रचारको खण्डन गर्दै बेलायतको कति धनराशी खर्च हुन्छ भन्ने प्रोजेक्सन पेश गरेका थिए ।
यसैबीच, नेपाली राजदुताबास लण्डनबाट आजै जारी प्रेस विज्ञप्तिमा आजको वार्तामा यसअघि भएका द्विपक्षीय समितिका बैठक तथा प्राविधिक तहमा भएको छलफलको संक्षिप्त समीक्षा गर्दै मुख्य एजेन्डा पेन्सनका विषयमा विस्तृत छलफल भएको जनाइएको छ । सो वार्तामा नेपालको तर्फबाट राजदूत आचार्यले भूपू गोर्खाहरुको मुख्य माग समान पेन्सनको मागलाई पुष्टि गर्ने विभिन्न तर्क तथा प्रमाणहरु पेश गर्दै बेलायती सरकारले यसअघि पनि गोर्खाको हितका लागि विभिन्न समयमा गरेका सकारात्मक निर्णयलाई समेत आधार मानी नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच रहीआएको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई दृष्टिगत गर्दै यसको आधारस्तम्भको रुपमा रहेका भूपू गोर्खाका बाँकी मागहरु मुख्यतया पेन्सनका विषयमा दीर्घकालीन समाधानका लागि अनुरोध गर्नुभएको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका यूरोप अमेरिका महाशाखा प्रमुख गणेशप्रसाद ढकालले भूपू गोर्खाको माग सम्बोधनको विषयलाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ हेरिरहेको बताउँदै उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको सन्देशसहित भूपू गोर्खाका मागहरुको उदारतापूर्वक समाधानका लागि बेलायती पक्षलाई अनुरोध गर्नुभयो ।
रक्षा राज्य मन्त्री एन्ड्रिउ मुरिसनले नेपाल र बेलायतबीचको ऐतिहासिक एवम् घनिष्ठ सम्बन्धको बारेमा उल्लेख गर्दै भूपू गोर्खाहरुले बेलायती सेनामा पुर्याएको योगदानको कदर गर्ने कुरा व्यक्त गर्नुभएको थियो। साथै, उहाँले पेन्सनको विषयमा यथोचित समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने बारे उपयुक्त सम्भावनाहरु प्रस्ताव गर्न र त्यस विषयमा आगामी वैठकमा छलफल गर्न तयार रहेको जानकारी गराउनुभयो।
वार्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट राजदुत ज्ञानचन्द्र आचार्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका युरोप तथा अमेरिका डेस्क हेर्ने सहसचिव गणेश ढकाल, उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल, सैनिक सहचारी अनुप शाह, गोरखाहरुका तर्फबाट मेजर जुदबहादुर गुरुङ,मेजर टिकेन्द्र दल देवान, धर्मबहादुर तामाङ, कृष्णबहादुर राई, ज्ञानराज राई, केशबहादुर गुरुङ थिए भने बेलायती पक्षको नेतृत्व मन्त्री डा. आन्ड्रयू मोरिसनले गरेका थिए ।
वार्तालाई अझै जारी राख्न भने सबै पक्ष सहमत भएका छन् ।
