विराटनगर । कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा पहिचान पक्षधरले आइतबार प्रदर्शन तथा सभा गरेका छन् । प्रदेश नम्बर १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिको आयोजनामा प्रदेशको नाम ‘कोशी’ खारेज गर्न माग गर्दै प्रदर्शन भएको हो ।
समितिको आह्वानमा विराटनगरको भृकुटी चोकबाट जनआन्दोलन चोकसम्म पहिचान पक्षधरले प्रदर्शन गरेका थिए । जनआन्दोलन चोकमा आयोजित सभामा पहिचानको पक्षमा दलका नेताहरुले पनि ऐक्यबद्धता जनाए ।
पहिचान पक्षधर नेताहरुले एक पटक पहिचानको लागि एक ढिक्का भएर लडनुपर्ने दिन आएको बताएका छन् ।
विराटनगरको जनआन्दोलन चौकमा आयोजना गरिएको कोर्णसभामा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्पा भुसालले माओवादी जहिल्लै पनि पहिचानको पक्षमा रहेको बताए । ‘माओवादीसँग दुई तिहाइ भए पहिचानकै आधारमा प्रदेशको नामकरण हुने थियो । तर, माओवादीसँग पर्याप्त संख्या नभएको कारणले पहिचानको आधारमा नामकरण हुन नसेको हो,’ उनले भने, ‘माओवाद प्रदेशको नामकरण पहचिानकै आधरमा हुनुपर्ने पक्षमा रहेको छ ।’
एकीकृत समाजवादी नेपालका उपमहासचिब राजेन्द्र राईले आफु र आफ्नो पार्टी सुरुवातदेखि पहिचाको पक्षमा रहेको बताए । ‘प्रदेशको नामकरणको विषय उठाउँदै गर्दा पहिचानको पक्षमा उभिएको थिए । म मुख्यमन्त्री भएको बेलामा त्यसबेलामा कोशी प्रदेश नाम पास गर्न खोजिएको थियो । त्यसबेला मैले कडा प्रतिवाद गरे । पहिचान विरोद्धी नाम राख्नुहुन्छ भने म चुरोटको खोलमा लेखेर भएपनि संसद स्थगीत गर्छु भनेको थिए । नेकपामा भएको बेला पनि कोशी नाम पास गर्न खोजिएको थियो । त्यसबेलामा पनि कोशी नाम पास गर्न दिएको थिइन । पार्टीले भोली घाटी नाक्यो भने के गुर्नहुन्छ सम्म भन्ने । जुन दिन पहिचानको विपक्षीमा पार्टीले निर्णाय गर्छ त्यस दिन पार्टीबाट अलक हुने अडान कायम राखेका थिए,’ पुर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका राईले भने ।
जसपा नेपालका सहअध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री रकम चेम्जोङले प्रदेश १ मा पहिचानको आधारमा नामकरण नभएसम्म पहिचानको आन्दोलन जारी रहने बताए । पहिचानको लागि अन्तिमसम्म लडाइ गर्ने उनले बताए । ‘भाष, संस्कृति र इतिहाससँग जोडिएकाले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ,’ उनले भने, ‘पहिचानको लागि जस्तो सुधै आन्दोलन गर्न पनि हामी तयार रहेका छौं,’ उनले भने ।
बैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बिस्वभक दुलाल (आहुती)ले पहिचानको आन्दोलनलाई मिथिला, मगरात, भोजपुर, नेवा, ताम्सालिङ, स्वाधीन मदेश जनअभियान लगाएतका जातीय संस्थाहरूले आफ्नो हक हितको लागि लड्न बाटो खुलेको बताए । उनले पहिचानको आन्दोलनलाई थप कडा बनाएर लैजानुपर्ने बताए ।
