राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले महाभुकम्पका कारण अधिकांश कारागार जिर्ण बनेको भन्दै त्यहाँ रहेका कैदी बन्दीलाई तत्काल सुरक्षित बासको ब्यवस्था वा प्रक्रिया पुर्याएर आममाफी दिन आग्रह गर्नुभएको छ।
आयोग र रिपोर्टर्स क्लब नेपालले संयूक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाले भुकम्पबाट ७१ वटा कारागार मध्ये ३६ वटा चर्किएको र ३ बटा ध्वस्त भएकोले त्यहाँका कैदीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण वा प्रक्रिया पुर्याएर आममाफी दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाले विपत्त परेको यो बेला कैदी बन्दीहरुलाई मानवीयताको आधारमा हेर्नु पर्ने भन्दै २०७१ सालको मन्त्री परिषदको निर्णयलाई खारेज गरेर २०६८ सालको निर्णय लागु गरेर कैदी बन्दीमाथि ब्यवहार गर्नु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। पाठकले अहिले विपत्तिको बेला विशेष परिस्थिति भएकोले कैदी बन्दीहरुलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउनु पर्ने सुझाव दिदै भुकम्पको कारण कुनै कैदी बन्दीको मृत्यू भए त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाले आफूहरुले कारागार भवन जिर्ण भएकोले सुरक्षामा ध्यान दिन चार महिना अघिनै सरकारलाई सुझाव दिईसकेको जानकारी दिदै तर राज्यले अहिलसम्म पनि त्यसलाई ध्यान नदिई हेलचेक्राई गरेको आरोप लगाउनुभयो।
पाठकले भद्रगोल कारगारमा १६ जनाको मृत्यू, ४० विरामी र ९ सिकिस्त भए पनि कैदीको जीवन रक्षाको लागि आफूहरु सक्रिय भएको भन्दै कसैलाई पनि अनाहकमा मार्न बाध्य पार्नु मानवता विपरित काम भएको धारणा राख्नुभयो।
