ललितपुर । आदिवासी जनजातिको अधिकार कटौती हुनेगरी संविधान संशोधन नगर्न यस क्षेत्रका अगुवाहरूले माग गरेका छन् ।
मंगलबार नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) र नेपालका आदिवासीहरूको वकिल समूह (लाहुर्निप) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘संविधानको पुनरावलोकन र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी आदिवासी सभा’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य, संविधानसभा सदस्य तथा नेफिनका संस्थापक महासचिव सुरेश आले मगरले मातृभाषामा शिक्षासँगै रोजगारीमा कसरी जोडिने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
संविधान संशोधन आफैमा पश्चगामी नभए पनि के विषयमा संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्ने सन्दर्भमा भने ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘संविधान संशोधनको विषय उठान भएको छ । तर संशोधन आफैमा पश्चगामी कुरा होइन । के कुरामा संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘अहिले संविधान संशोधन गर्न खोजिएको विषय निश्चित रूपमा हाम्रो सरोकारको विषय हुन्छ ।’
समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर नै संविधान संशोधन गर्न खोजिएको उनको भनाइ थियो । संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भन्दै उनले अहिलेको अवस्थामा माओवादी बिना दुई तिहाइ सम्भव नहुने बताए । ‘आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित नगरीकन हामी संविधान संशोधन हुन दिँदैनौँ,’ उनले भने । साथै उनले पदमा भए पनि नभए पनि आदिवासी जनजातिको मुद्दाको उठान गर्न नछाड्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए ।
महासंघका पूर्वमहासचिव आङकाजी शेर्पाले सात पटक संविधान लेखिए पनि आदिवासी जनजातिको पक्षमा नभएको दाबी गरे । अहिले प्रमुख दलहरूले गरेको सात बुँदे समझदारीमा प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या घटाउने सहमति भएको र प्रदेशलाई १०/११ वटा बनाउने प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ थियो । ‘दलहरू आदिवासीको कलस्टर विभाजित गर्न चाहन्छन् । त्यसैले प्रदेश संख्या बढाउने प्रस्ताव गरेका छन् । क्लस्टर टुटाएर आदिवासी जनजातिको आन्दोलन कमजोर बनाउन चाहन्छन्,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा ‘नेपालको संविधानमा आदिवासी प्रस्ताव’ प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता शंकर लिम्बूले हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा आदिवासी जनजाति विरुद्धका व्यवस्था कानूनले संस्थागत गरेको बताए ।
संविधान संशोधनका निम्ति प्रदेशमा जानुपर्ने भएकाले सजिलै संशोधन नहुने भन्दै उनले आदिवासी जनजाति समुदाय सचेत नभए घातक हुनेगरी संविधान संशोधन हुनसक्ने बताए ।
नेफिनका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले २०७२ सालको संविधान नै पूर्ण नभए पनि समयले आफूहरूलाई त्यही संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको बताए । ‘संविधान संशोधन गर्ने कुरा आएको छ । यसले आदिवासी जनजातिको अधिकार काटिन सक्ने सम्भावना छ । त्यसका लागि हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘त्यसका निम्ति हामीले अझ घनिभूत रूपमा छलफल गर्छौं ।’ अध्यक्ष शेर्पाले आदिवासी जनजातिलाई ठेस लाग्नेगरी अगाडि नबढ्न चेतावनीसमेत दिए ।
लाहुर्निपका अध्यक्ष दिनेश घलेले आदिवासी जनजाति समुदायबीचमै एकता नभएको आरोप लाग्ने गरेको बताए । आदिवासी जनजातिको साझा संस्था र वकिलहरूको संस्थाबीच समन्वय गरेर संविधान संशोधनको विषयमा काम गरे उपयुक्त हुने हिसाबले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । संघसंस्थामाथि जिम्मेवारी बढेको भन्दै उनले कानूनी पाटोको काम लाहुर्निपले गर्ने र आन्दोलनको पाटोको काम नेफिनमार्फत गरिने बताए । सबै संघसंस्था मिलेर रणनीतिक योजना बनाएर जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले अभियानमा आबद्ध संघसंस्थाबीच पनि एकजुट हुनुपर्ने बताएका थिए । खासगरी संविधानका कुन-कुन धारामा के संशोधन हुँदै छ भन्नेबारे वृहत् छलफल हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
संविधानसभा सदस्य तथा नेपाल चेपाङ संघका अध्यक्ष गोविन्द चेपाङ, तामाङ घेदुङका कार्यवाहक अध्यक्ष सञ्चु ब्लोन तामाङ, किरात राई यायोख्खाका उपाध्यक्ष युवराज राई, आदिवासी जनजाति महिला महासंघका महासचिव शोभा सुनुवार, याख्खा छुम्माका महासचिव सोनाम याख्खा, निडाका अध्यक्ष खड्ग सारु मगर, सुनुवार सेवा समाजका अध्यक्ष अमृत सुनुवार, मुकुम्लुङ आन्दोलनका कुमार साम्यो लिम्बूले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
यसैगरी, मध्यपुर ठिमी सडक अतिक्रमण आन्दोलनका महेश कारञ्जित, दनुवार जागरण समितिका सीता दनुवार, नेपाल घेदुङ सेवा समाजका अध्यक्ष रेन्जेन डोल्मा ह्योल्मो, मुकुमलुङ आन्दोलका अभियन्ता सरु सिंघक लिम्बू, धिमाल जाति विकास समाजका गंगामाया धिमाल, नेपाल माझी उत्थान संघका अध्यक्ष चिनिमाया माझी, खोकना जनसरोकार समितिका कृष्णभक्त डंगोल, नेपाल बराम संघको अध्यक्ष भद्रकुमारी बरामलगायतले संविधान संशोधन गर्दा छुटेका आदिवासी जनजातिका अधिकार समेटेर जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रमको सहजिकरण गर्दै अहिलेको संविधानमा दिएका अधिकार कटाउँदै जानसक्ने खतरा रहेको नेफिनका महासचिव दिवस राईले बताए ।
