काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवाद मिलाउन सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार गठन भएको उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक मंगलबार बसेको छ ।
बालुवाटारस्थित कार्यालयमा तय भएपनि संघकै बद्री केसी पक्षले कार्यालय बन्द गरिदिएपछि बालुवाटारकै नेपाल हाउसमा बसेको बैठकले आगामी मे (जेठ) महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको समितिका सदस्य विनोद कुँवरले जानकारी दिए ।
बैठकले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धतासहित जेठभित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै एकता महाधिवेशन सहजीकरणका लागि प्रतिनिधि पठाउन परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने, महाधिवेशन गर्नका लागि कार्य विधि बनाउन सहजीकरणका लागि परराष्ट्रलाई अर्को पत्र लेख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा समितिका १३ मध्ये २ जना सदस्य भने अनुपस्थित रहेका छन् । आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै घले नेतृत्वको समितिलाई अस्वीकार गरेका बद्री केसी र पूर्वअध्यक्ष भवन भट्ट बैठकमा अनुपस्थित भएका हुन् ।
यसबाहेक घले, विनोद कुँवर, उपेन्द्र महतो, रविना थापा र जानकी गुरुङ भौतिक रूपमा उपस्थित हुँदा जीवा लामिछानेसहितका ६ जना भने भर्चुअल माध्यमबाट बैठकमा सहभागी भएका थिए । बैठकमा बोल्ने सबै सदस्यले एकताको विकल्प नभएको भन्दै सबैलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
यस्तै बैठकमा बद्री केसीले एकताका लागि राखिएको बैठकलाई असहयोग गरेर कार्यालय बन्द गरेकोप्रति सदस्यहरूले आक्रोश पोखेका थिए । घले नेतृत्वको समिति बैठकलाई असहयोग गर्नेगरी केसीले भने राजधानीकै बूढानीलकण्ठको एक होटेलमा रणनीतिक बैठक राखेका थिए ।
