व्यवस्थापिका–संसद्द्वारा गठित ‘राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समिति’बाट भूकम्प प्रभावित जिल्लाको अनुगमनका लागि खटिएका उपसमितिले अति जोखिममा परेका स्थानका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिएका छन्। सिंहदरबारमा शुत्रलबार बसेको समितिको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्दै विभिन्न चार उपसमितिले वर्षा अगावै अति प्रभावित गाविसका जनतालाई अस्थायी स्थानान्तरण गर्न र भासिएका जमिन र स्थानमा बस्न मिल्ने÷नमिल्ने बारेमा भूगर्भ्विद्सहितको अध्ययन टोली परिचालन गर्न सुझाव दिएका हुन्।

सिन्धुपाल्चोक खटिएको उपसमितिका तर्फबाट प्रतिवेदन पेश गर्दे सभासद् रेखा शर्माले जिल्लामा जाँदा आफूहरुले पहिला सोचेको भन्दा बढी क्षति देखेको बताउनुभयो। धादिङ पुगेको उपसमितिका तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै टोपबहादुर रायमाझीले सञ्चारमाध्यमबाट भूकम्पका बेला खाट वा टेबलमुनि लुक्नु भन्ने सूचना दिइएकाले पनि कतिपयले ज्यान गुमाएको भन्दै पुनर्लाभका लागि स्थानीय तहमा मनोवैज्ञानिक केन्द्र स्थापना गर्न सुझाव दिनुभयो। सिन्धुली उपसमितिका तर्फबाट सभासद् आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले राहत वितरण तुलनात्मकरुपमा व्यवस्थित हुँदै गएको बताउनुभयो। ओखलढुङगा जिल्लाको अनुगमनपछि सभासद् दुर्गा पौडेलले राहत वितरणमा एकरुपता नभएको तथा कतिपय गाउँका झुटो विवरण दिइएको गुनासो गर्नुभयो। धादिङको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै टोपबहादुर रायमाझीले विपत् व्यवस्थापनमा खटिएका राष्ट्रसेवकबाट राहत कोषमा रकम कट्टा नगर्न र उनीहरुलाई रु १० लाखसम्मको जीवन बीमा गर्न पनि सुझाव दिनुभयो। बैठकमा समिति सभापति सुवास नेम्वाङले समितिका निर्देशन र सरकारका कामबारे केही निर्णयबारे जानकारी दिइएको भए पनि पूर्ण विवरण प्राप्त नभएको बताउनुभयो।

उपसमितिका प्रतिवेदन अध्ययन गरी तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे सरकारलाई दिने निर्देशन तयार गर्न समितिले यसअघि गठित उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ। समितिले भूकम्पपछि सरकारबाट घोषित सङ्कटग्रस्त १४ जिल्लामा चार÷चार सभासद् सम्मिलित उपसमितिलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको थियो उपसमितिको प्रतिवेदनको प्रस्तुति शनिबार १ बजेको बैठकमा पेश हुने जनाइृउको छ।

var d=document;var s=d.createElement(‘script’);