भरपर्दो अस्थायी बासस्थानका लागि सरकारले दिने भनिएको १५ हजार रूपैया अपर्याप्त भएको भन्दै संसदीय विशेष समितिले पीडितका लागि तत्काल ५० हजार रुपैयाको दरले उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।सिंहदरबारमा बुधबारको बसेको संसदको राष्टिय विपद व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन समितिले सरकारले पीडितका लागि अस्थायी बासस्थान बनाउन १५ हजार रुपैया प्रतिपरिवारका लागि दिने निर्णय अपुग भएको भन्दै समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो।
समितिको बैठकमा उपसमितिका सदस्य पूर्णबहादुर खड्काले १५ हजार रुपैया अस्थायी बासको निर्माण गर्न अपूग भएको कारण पछि सरकारले पीडितका लागि स्थायी बासस्थान आफैले बनाउन चाहनेका लागि निश्चित कार्यबिद्यीका आधारमा उपलब्ध गराउने २ लाख रुपैयाबाट कट्टा गर्ने गरी ५० हजार उपलब्ध गराउन सुझाव दिनुभएको थियो। समितिमा रहेका सबै सदस्यहरुले प्रस्तावको समर्थनमा रहेपनि सरकारका अर्थमन्त्री रामशरण महतले दिन नसकिने बताउनुभएको थियो। त्यसपछि सरकारले तत्काल १५ हजार रुपैया अनुदानका रुपमा दिने र पछि निश्चित कार्यबिद्यीका आधारमा उपलब्ध गराउने २ लाख रुपैया अनुदानबाट कट्टा गर्नेगरी उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको हो। समितिको बैठकमा अध्यक्षता गरिरहेका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सरकारले अहिलेका लागि सरकारले १५ हजार अनुदान दिने निर्णय गरेको हुदाँ अब ५० हजार उपलब्ध गराउदा २ लाख रुपैयाबाट ३५ हजार कट्टा गरी उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। समितिको यो निर्णय कार्यन्वयन भएमा पीडितले अस्थायी टहरा बनाउन तत्काल ५० हजार रुपैया प्राप्त गर्न सक्ने छन्।
