सशस्त्र द्धन्द्धका क्रममा आफन्त बेपत्ता भएका परिवारका सदस्यहरुले द्धन्द्ध समाप्त भएको दुई दशक वितिसक्दा पनि बेपत्ताको अत्तोपत्तो लगाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन। बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्जाल नेपाल र मण्डला थिएटरले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बेपत्ता परिवारका सदस्यहरुले कविता र अभियानमार्फत आफन्तको खोजी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन।
बेपत्ता छानविन गर्न सरकारले आयोग गठन गरेको छ। शुरुमा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव झेलेको आयोग अहिले नियमावलीको अभावमा काम गर्न सकिरहेको छैन। नियमावली जारी भए लगत्तै आयोगले बेपत्ताको उजुरीका लागि आव्हान गरेर छानविन गर्ने जनाएको छ। बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष्ँ रामकुमार भण्डारीले राजनीतिक दलको नृतत्वले शान्ति सम्झौता गरी बेपत्ता परिवारसंग गरेकोे प्रतिबद्धता पुरा नगरेको बताउनुभयो। बेपत्ता परिवारप्रति राज्य जवाफदेही नभएको उनको भनाई थियो।
मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले बेपत्ता सम्बन्धी गठन भएको आयोगको काम कारबाही प्रति विश्वास गर्ने आधार नभएको बताउनुभयो। पहिचान भएका मुद्दाहरुमा पनि सरकार चुकेको बताउदै पीडकलाई राज्यले संरक्षण दिनु पर्नेमा पीडामाथि पिडा थपेको बेपत्ता परिवारकी काभ्रे निवासी देवी सुनूवार बताउछिन। त्यस्तै ओखलढुंगा निवासी पेशलकुमारी वाग्लेले छोरा हराएको १७ वर्ष हुन लाग्दा पनि राज्यले कुनै जानकारी नदिएको दुःखेको पोखिन। २०५२ देखि २०५३ सम्म राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता हुनेको संख्या १ हजार ५ सय ३० रहेको शान्ति तथा पुर्न निर्माण मन्त्रालयको रेकर्डमा छ। यद्यपी बेपत्ता सम्बन्धी सरकारी, गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको तथ्यांक भने फरक– फरक छन।
d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);
