उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले महाभुकम्पपछि मध्यपहाडी भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पहिलोको जोखिम बढेकोले त्यसको अध्ययनको लागि विज्ञहरुको टोली खटाउने बताउनुभएको छ। रिपोटर्स क्लब नेपालले मंगलबार गरेको साक्षात्कारमा उहाले पहिरोको जोखिमको अध्ययन गर्न खानी तथा भुगर्भ विज्ञ, ईसिमोडका प्रतिनिधि र विश्वविद्यालयका विज्ञहरुको एउटा टास्क फोर्स गठन गरेको र उनीहरुलाई प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउने जानकारी दिनुभयो। टास्क फोर्सले सात दिन भित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले जोखिमबाट बच्न आवश्यक योजना बनाउने उहाको भनाइ छ।

साक्षात्कारमा मन्त्री बस्नेतले भुकम्प पीडितको पुर्नवासको लागि आवश्यक सरकारी र सार्वजनिक जग्गा समेत उपयोग गर्ने निर्णय भईसकेको भन्दै अब बास्तविक भुकम्प पीडितलाई राहत र पुर्नस्थापनाको लागि परिचय पत्र वितरण गर्ने तयारी गृहमन्त्रालयले गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री बस्नेतले सरकारले अस्थायी बसोवासको लागि प्रत्येक परिवारलाई दुई बण्डल जस्ता पाता दिने निर्णय गरेको जानकारी दिदै अहिले मुलुकलाई १५ लाख जस्ता पाता आवश्यक रहेकोमा मुलुकमा रहेका चार जस्तापाता उद्योगले केवल १३ हजार बण्डलमात्रै उत्पादन गर्ने भएकोले बाँकीको जस्ता पाता भारत र चिनको बजारबाट ल्याउन सरकारले भन्सार छुटको ब्यवस्था गर्ने बताउनुभयो।

उहाले सरकारले पीडितहरुलाई त्रिपाल बाडन नसकेको अवस्थामा सरकारले जस्ता पाताको गुणस्तरको अनुगमन गरेर जनताले नै खरिद गर्ने गरी प्रति परिवार १५ हजार दिनु पर्ने बताउनुभयो। जस्ता पाताको विकल्पमा खर र छ्वालीको विषयमा पनि ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको उहाको भनाई छ।