लन्डन । बेलायती सेनामा लामो समयदेखि सेवा गर्दै आएका पूर्वगोर्खा सैनिकका बाँकी समस्या समाधान गर्न ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले बेलायत सरकारलाई आगामी ३१ डिसेम्बर २०२६ सम्मको अल्टिमेटम दिएको छ।
समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले १ अक्टोबरमा बेलायती प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहामलाई पठाएको पत्रमार्फत गोर्खाका प्रमुख माग निर्धारित समयभित्र सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका हुन्। माग पूरा नभए बेलायत र नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, भोक हडताललगायत आन्दोलन पुनः सुरु गर्ने चेतावनी समितिले दिएको छ।
समितिले सन् १९२३ को बेलायत–नेपाल मैत्री सन्धि र १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताको भावना अनुरूप गोर्खाहरूलाई ब्रिटिश सेनाका अन्य सैनिकसरह समान व्यवहार गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको छ। विशेषगरी समान पेन्सन, सेवा अवधिको उचित गणना, सैनिक हैसियत, पहिचान तथा ऐतिहासिक अभिलेख सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
गोर्खा समस्या समाधानका लागि नेपाल र बेलायतबीच सन् २०१७ देखि सरकार–सरकार तहमा वार्ता हुँदै आएको थियो। सन् २०१८ मा प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन तयार भए पनि त्यसका मुख्य सिफारिस अझै कार्यान्वयन नभएको समितिको भनाइ छ।
समितिले त्रिपक्षीय सम्झौताको कानुनी हैसियतबारे स्पष्ट जवाफ दिन तथा गोर्खाहरू ब्रिटिश सेनाका सैनिक हुन् भन्ने विषयमा औपचारिक लिखित धारणा सार्वजनिक गर्न पनि बेलायत सरकारसँग माग गरेको छ। साथै गोर्खा भर्ती र सेवासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक अभिलेख सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ।
समितिका अनुसार लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका यी विषयलाई अब स्पष्ट समयसीमासहित सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
