व्यवस्थापिका–संसद् अन्तर्गतको कृषि तथा जलस्रोत समितिले तत्काल भू–उपयोग नीतिको व्यावहारिक प्रयोग गर्न र आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले भू–उपयोगका लागि सरकारले २०६९ सालमा नै भू–उपयोग नीति तयार पारेको भए पनि आम नागरिकलाई थाहा नभएको भन्दै तत्काल त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो।

बैठकले नीतिमा समस्या रहेको भए त्यसको समयानुकूल परिवर्तन गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ। समितिले भू–उपयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नसमेत सरकारका आवश्यक संयन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

बैठकमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री दलबहादुर रानाले भने राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्तमात्रामा बजेटको व्यवस्था नगरे क्रमागत योजनाबाट बजेट कटाएर भू–उपयोग नक्सा बनाउन नसक्ने बताउनुभयो।
मन्त्रालयसँग हाल खर्च गर्नसक्ने रकम असाध्यै कम भएका कारण तत्काल भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अध्ययनसमेत गर्न समस्या देखिएको छ।

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);