संसदीय समितिले भारत र चीन बिचमा ब्यापार सहजीकरण र बिस्तारका लागि दार्चुला जिल्ला स्थित कालापानी लिपु लेकमा ब्यापारिक केन्द्रका रुपमा बिस्तार गर्ने निर्णय अन्तराष्ट्रिय मुल्यमान्यता बितरीत रहेको ठहर गरेको छ।सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति बैठकले कालापानी लिपु लेकका बिषयमा नेपाल र भारतबिच छलफल भईरहेको अबस्थामा नेपाललाई सहभागी नै नगराई सम्झौता हुनु मुल्यमान्यता बितरीत रहेको ठहर गरेको हो। बैठकले उक्त सम्झौताले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमता लगाएतमा पर्ने सक्ने दुरगामी असरलाई मध्यनजर गर्दे उक्त सम्झौता सच्चाउन पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। गत जेष्ठ १ गते भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेलामा भारत र चीनबीच ४१ बुँदे इतिहासिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। जसको बुदा नंवर २८ मा भने भारत र चीन बिचमा ब्यापार सहजीकरणा र बिस्तारका लागि नाथुला पास, सिपकी ला र लिपु लेकमा ब्यापारिक केन्द्रका रुपमा बिस्तार गर्ने उल्लेख छ । उक्त सम्झौताका बिषयमा सभासदहरुले प्रश्न उठाएपछि समितिले त्यसबारे परराष्ट्रसंग बिस्तृत बितरण माग गरेको हो।

सन १९६२ मा भारत र चीन युद्ध पछि नेपाल र भारत सिमा सुदुर पश्चिम नेपालको दार्चुला जिल्ला स्थित कालापानी लिपु लेकमा भारतले तिब्बत वोडर पुलिसको क्याम्प स्थापना गरेको थियो। त्यस पछि सो स्थानलाई लिएर नेपाल र भारत बिच विवाद कायम नै रहेको छ। तर गत वर्ष भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा नेपाल र भारत बिचको सिमा बिबाद तत्काल समाधान गर्ने गरी दुई देशको एक–एक बिज्ञ टोलीले काम समेत गरि रहेको छ।

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);